तमिलनाडु सरकार ने कैदियों के पुनर्वास के लिए अनोखी योजना शुरू की है, जिसमें पूर्व-रिहाई और बाद-रिहाई परामर्श दिया जाएगा.
तमिलनाडु सरकार ने कैदियों के पुनर्वास
तमिलनाडु सरकार ने कैदियों के पुनर्वास को लेकर बड़ा कदम उठाया है और 1 सितम्बर 2025 से राज्य में एक नयी योजना शुरू हुई है और जिसके तहत 3 वर्ष या उससे अधिक समय तक जेल में सजा काट चुके कैदियों को परामर्श दिया जाएगा और इसमें रिहाई से पहले और रिहाई के बाद दोनों तरह का परामर्श शामिल है और उद्देश्य यह है कि कैदी जब जेल से बाहर आएं तो वे समाज में ढल सकें और अपराध की ओर वापस न जाएं.
योजना लागू करने की जिम्मेदारी
यह योजना तमिलनाडु डिस्चार्ज्ड प्रिजनर्स एड सोसाइटी यानी TNDPS के माध्यम से लागू की जा रही है और इसमें राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त नैदानिक मनोवैज्ञानिक शामिल होंगे और जेल और सुधार सेवा महानिदेशक महेश्वर दयाल ने कहा है कि इस योजना पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव भी किया जाएगा.
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पहले चरण में 350 कैदी होंगे शामिल
शुरुआती चरण में लगभग 350 कैदियों को इस योजना के दायरे में लिया जाएगा और इन कैदियों को तीन परामर्श सत्र दिए जाएंगे और पहला सत्र जेल से बाहर आने से पहले और बाकी दो सत्र रिहाई के बाद होंगे और इन बैठकों में उन्हें सामाजिक भेदभाव व परिवार से दूरी और रोजगार जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जाएगा.
800 से अधिक मनोवैज्ञानिक होंगे शामिल
इस योजना में आठ सौ से अधिक मनोवैज्ञानिक हिस्सा लेंगे और हर परामर्श सत्र की लागत एक हजार रुपये तय की गई है और यानी एक कैदी पर कुल तीन हज़ार रुपये का खर्च आएगा और जेल में तैनात मनोवैज्ञानिक यह भी देखेंगे कि किस कैदी को लंबे समय तक अतिरिक्त सहायता की ज्यादा जरूरत है.
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सरकार ने दिया दस लाख का शुरुआती बजट
तमिलनाडु सरकार ने इस पायलट योजना के लिए दस लाख रुपये का बजट रखा है और अब तक जेलों में दी जाने वाली परामर्श सेवाएँ केवल जेल के भीतर की समस्याओं पर केंद्रित रहती थीं पर बाहर आने के बाद कैदियों को असली मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं और यह नई योजना कैदियों को सामाजिक व पारिवारिक और आर्थिक कठिनाइयों से निपटने की ताकत देगी और यह कैदियों के लिए सुविधाजनक सावित हो सकता है.
विशेषज्ञों की चर्चा
कई विशेषज्ञों ने इस पहल का स्वागत किया है और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई के प्रोफेसर विजय राघवन का कहना है कि यह योजना खासकर महिला कैदियों के लिए मददगार साबित होगी और महिलाएँ जेल से बाहर आने के बाद समाज के तानों और उपेक्षा का सबसे ज़्यादा सामना करती हैं.
क्यों ज़रूरी है यह कदम
भारत में जेल से बाहर आने के बाद कई कैदी समाज में ढल नहीं पाते और दोबारा अपराध कर बैठते हैं और इसे पुनरपराध यानी रिसिडिविज़्म कहा जाता है और तमिलनाडु की यह नई पहल इस समस्या को कम करने की कोशिश है और परामर्श से कैदी मानसिक रूप से मजबूत होंगे और उन्हें सही राह पर चलने का अवसर मिलेगा.
तमिलनाडु सरकार की यह योजना केवल एक परामर्श सेवा नहीं बल्कि कैदियों की ज़िंदगी को नई शुरुआत देने का प्रयास है और पूर्व-रिहाई और बाद-रिहाई परामर्श से कैदी नयी दिशा पाएंगे और समाज भी सुरक्षित बनेगा.
