One Nation One Subscription योजना के तहत अब देशभर के छात्र, रिसर्चर और आम नागरिक एक ही सब्सक्रिप्शन से हजारों रिसर्च पेपर, जर्नल्स और बुक्स तक मुफ्त
आज के डिजिटल दौर में जानकारी ही असली ताकत है. लेकिन जब बात रिसर्च या पढ़ाई की आती है, तो महंगे जर्नल्स और पेड वेबसाइट्स तक पहुंच हर किसी के बस की बात नहीं होती. इसी समस्या को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और – One Nation One Subscription (ONOS) योजना. इसका मकसद है कि देश के हर छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता को एक ही प्लेटफॉर्म से सभी जरूरी रिसर्च कंटेंट मिल सके, वो भी बिना किसी अलग-अलग फीस के.
क्या है One Nation One Subscription योजना
One Nation One Subscription को सरल शब्दों में कहें तो यह योजना एक राष्ट्रीय डिजिटल एक्सेस प्रोजेक्ट है, पर जिसके तहत भारत सरकार देश के लिए एक बड़ा नेशनल लाइसेंस खरीदेगी. और इसका फायदा यह होगा कि देश के हर नागरिक को एक ही सब्सक्रिप्शन के तहत सभी वैज्ञानिक जर्नल्स, ई-बुक्स और रिसर्च पेपर्स तक फ्री पहुंच मिलेगी.
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मतलब अब किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को अलग-अलग वेबसाइट या जर्नल्स के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक नेशनल सब्सक्रिप्शन से सबकुछ फ्री में मिल जाएगा.
किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगी योजना
यह योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science and Technology) के अंतर्गत लाई जा रही है. इसे Office of the Principal Scientific Adviser (PSA) to the Government of India द्वारा मॉनिटर किया जाएगा.
और सरकार का उद्देश्य है कि रिसर्च और एजुकेशन में नॉलेज गैप को खत्म किया जाए ताकि छोटे कॉलेजों या कम फंड वाले संस्थानों को भी वही जानकारी मिल सके जो टॉप यूनिवर्सिटीज को मिलती है.
One Nation One Subscription काम
ONOS के तहत सरकार दुनिया की बड़ी पब्लिशिंग कंपनियों जैसे Elsevier, Springer, Wiley, Taylor & Francis आदि से एक नेशनल लेवल लाइसेंस एग्रीमेंट करेगी.
और इसके बाद देश के सभी कॉलेज, विश्वविद्यालय, सरकारी विभाग और रिसर्च संस्थान उस सामग्री तक बिना कोई अलग सब्सक्रिप्शन लिए पहुंच सकेंगे.
उदाहरण के तौर पर, अगर कोई छात्र किसी वैज्ञानिक पेपर को पढ़ना चाहता है जो आमतौर पर $20 या ₹1,500 का होता है, तो अब वो उसी पेपर को फ्री में डाउनलोड कर सकेगा.
छात्रों और रिसर्चर्स को क्या फायदा होगा
यह योजना खासतौर पर उन छात्रों और रिसर्चर्स के लिए वरदान साबित होगी जिनके पास महंगे जर्नल्स खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं. अब वे बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई और रिसर्च पूरी कर पाएंगे.
और इसके अलावा, छोटे शहरों और टियर-2, टियर-3 यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे बच्चों को भी वही स्टडी मटेरियल मिलेगा जो दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु के बड़े कॉलेजों में पढ़ाया जाता है.
देश की शिक्षा प्रणाली पर असर
One Nation One Subscription से भारत का एजुकेशन सिस्टम काफी मजबूत होगा. अब रिसर्च डेटा और साइंटिफिक जर्नल्स तक हर किसी की पहुंच बनेगी. इससे नवाचार (innovation) और रिसर्च क्वालिटी दोनों में सुधार आएगा.
और यह योजना “Digital India” और “Atmanirbhar Bharat” जैसे अभियानों से भी जुड़ी है क्योंकि इससे देश में नॉलेज इकॉनमी को मजबूती मिलेगी.
Common People को कैसे मिलेगा फायदा
ये योजना सिर्फ कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं है. सरकार का प्लान है कि इसे आम नागरिकों तक भी पहुंचाया जाए. यानी अगर कोई व्यक्ति विज्ञान, तकनीक, समाजशास्त्र या इतिहास से जुड़ी रिसर्च पढ़ना चाहता है तो वो भी इस प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकेगा.
पर इससे जनता की साइंटिफिक अवेयरनेस बढ़ेगी और देश में पढ़ाई-लिखाई का माहौल और बेहतर बनेगा.
कब से लागू होगी योजना
इस योजना की रूपरेखा 2023 में तैयार की गई थी और अब 2025 में इसके पूरी तरह से लागू होने की संभावना है. सरकार ने इसके लिए बजट भी तय कर दिया है और पब्लिशिंग कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है.
और शुरुआत में यह योजना उच्च शिक्षा संस्थानों और रिसर्च संगठनों में लागू होगी, फिर धीरे-धीरे इसे आम जनता के लिए खोला जाएगा.
भविष्य में क्या बदलाव आ सकते हैं
One Nation One Subscription के लागू होने के बाद भारत उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जहां रिसर्च कंटेंट का लोकतांत्रिक एक्सेस (Democratized Access) है. इसका सीधा मतलब होगा कि नॉलेज सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि हर नागरिक को उसका अधिकार मिलेगा.
अब आने वाले समय में यह मॉडल अन्य क्षेत्रों जैसे “One Nation One Education Portal” या “One Nation One Digital Library” के रूप में भी विस्तार पा सकता है.
नॉलेज सुपरपावर
One Nation One Subscription एक ऐसी सोच है जो भारत को नॉलेज सुपरपावर बना सकती है. अब हर छात्र, हर रिसर्चर और हर नागरिक को एक समान अवसर मिलेगा सीखने और आगे बढ़ने का. सरकार का यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा ही और ऐतिहासिक कदम है.
