संसद में हलचल: वक्फ संशोधन बिल पर JPC की रिपोर्ट आज पेश होगी
विपक्ष ने जताई नाराज़गी, ओवैसी बोले – “सच दबाया जा रहा है!”
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भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद जगदंबिका पाल के नेतृत्व वाली संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर रिपोर्ट आज संसद में पेश होगी। बजट सत्र के दौरान यह रिपोर्ट लोकसभा में रखी जाएगी। रिपोर्ट में संशोधित विधेयक के साथ उन सबूतों का रिकॉर्ड भी शामिल होगा, जो समिति के निर्णय में सहायक रहे।
गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर जगदंबिका पाल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उन्होंने कहा, “हमने रिपोर्ट और संशोधित विधेयक को अपनाया है, जिसमें एक नई धारा जोड़ी गई है। यह सुनिश्चित करेगा कि वक्फ संपत्तियों का लाभ समाज के गरीबों, हाशिए पर मौजूद समुदायों, महिलाओं और अनाथों तक पहुंचे।”
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वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024: JPC की रिपोर्ट पेश, विपक्ष के सुर अलग
Opposition Raises Concerns; Owaisi Alleges Censorship
The Joint Parliamentary Committee (JPC) report on the Waqf (Amendment) Bill, 2024, led by BJP MP Jagdambika Pal, is set to be tabled in Parliament today during the ongoing Budget Session. The report will include the revised bill along with records of evidence that aided the committee’s conclusions.
On Thursday, Jagdambika Pal met Lok Sabha Speaker Om Birla and submitted the final report. He stated, “We have adopted the report and the amended bill, introducing a new provision to ensure Waqf benefits reach marginalized sections, women, and orphans.”
विपक्ष की असहमति: “सवाल उठाने तक की आज़ादी नहीं?”
JPC ने वक्फ अधिनियम 1995 में 25 संशोधन प्रस्तावित किए हैं, जिसमें 14 धाराओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस बीच AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा आरोप लगाया कि उनके असहमति पत्र के कुछ हिस्से बिना किसी सूचना के हटा दिए गए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लिखा, “मैंने वक्फ विधेयक के खिलाफ विस्तृत असहमति नोट प्रस्तुत किया था, लेकिन मेरे नोट के कुछ हिस्से हटा दिए गए, जबकि वे सिर्फ तथ्य थे।”
उन्होंने आगे सवाल उठाया कि जब JPC अध्यक्ष को अपनी मनचाही रिपोर्ट मिल गई, तो फिर विपक्षी नेताओं की आवाज़ को दबाने की क्या जरूरत थी?
Dissent Note Redacted? Owaisi Questions Transparency
The JPC cleared the Waqf Bill 1995 with 25 amendments across 14 clauses and sections. However, AIMIM MP Asaduddin Owaisi has claimed that portions of his dissent note were removed without his knowledge.
Taking to ‘X,’ Owaisi wrote, “I had submitted a detailed dissent note against the Waqf Bill, but parts of it were redacted. They were not controversial; they merely stated facts.”
He also questioned why JPC Chairperson Jagdambika Pal was suppressing opposition voices despite having secured the report he wanted.
विधेयक का उद्देश्य: पारदर्शिता और सुधार?
वक्फ अधिनियम 1995, जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए बनाया गया था, पर वर्षों से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के आरोप लगते रहे हैं। संशोधित विधेयक इन समस्याओं को हल करने के लिए डिजिटलीकरण, ऑडिटिंग को बेहतर बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने और अवैध कब्जे को रोकने के लिए कानूनी उपायों को लागू करने की बात करता है।
Bill’s Purpose: Transparency and Reform?
The Waqf Act of 1995, which regulates Waqf properties, has long been criticized for issues such as mismanagement, corruption, and encroachments. The 2024 amendment aims to address these concerns by introducing digitization, better audits, enhanced transparency, and legal measures to reclaim illegally occupied properties.
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