⚖️ SC Issues Contempt Notice to UP Over Mosque Demolition, Halts Further Action
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक मस्जिद को गिराने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को अवमानना नोटिस जारी किया और आदेश दिया कि 18 मार्च तक कोई और विध्वंस नहीं किया जाएगा। यह आदेश नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के संदर्भ में आया, जिसमें बिना पूर्व सूचना और सुनवाई के किसी भी विध्वंस पर रोक लगाई गई थी।
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📌 क्या है पूरा मामला?
The Supreme Court took strong exception to the demolition of a part of Madni Masjid in Kushinagar, stating that it was in violation of its November 2024 judgment, which had directed that no demolition should take place without prior notice and hearing.
The bench of Justices Bhushan R Gavai and A G Masih has issued a contempt notice to the District Magistrate (DM) of Kushinagar. It also restrained the local administration from carrying out any further demolition until March 18.
🛕 धार्मिक स्थलों पर विवाद और अदालत की भूमिका
पिटीशनर की ओर से वरिष्ठ वकील हुज़ैफा अहमदी ने दलील दी कि मस्जिद निजी भूमि पर बनी थी, जिसे 1999 में नगर निगम से मंजूरी मिली थी। इस स्वीकृति को करीब दो दशक पहले हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया था।
The petitioners claimed that a Sub-Divisional Magistrate (SDM) had inspected the site in December 2024, confirming that the construction was as per sanctioned plans. However, despite the SDM’s favorable report, he was transferred, and soon after, demolition was carried out with police and bulldozers.
Ahmadi argued that the demolition was triggered by false political claims that Asia’s largest mosque was being built at the site, leading to administrative action.
⚖️ सुप्रीम कोर्ट का नवंबर 2024 का ऐतिहासिक फैसला
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The November 13, 2024 judgment by Justices Gavai and KV Viswanathan had introduced nationwide guidelines against arbitrary demolitions. The ruling, aimed at preventing “bulldozer justice”, asserted:
✔ बिना पूर्व सूचना और सुनवाई के कोई भी विध्वंस नहीं होगा।
✔ कम से कम 15 दिन का जवाब देने का समय दिया जाएगा।
✔ हर विध्वंस की वीडियो रिकॉर्डिंग आवश्यक होगी।
✔ अगर कोई ढांचा सार्वजनिक भूमि (सड़क, जल निकाय) पर नहीं है, तो उसे हटाने से पहले कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी।
This ruling was intended to balance law enforcement with civil rights, preventing targeted demolitions.
🔎 हिंदू और मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर बढ़ते विवाद
The Kushinagar mosque case comes amid rising litigations over religious structures. Similar cases include:
🏛 Gyanvapi Mosque, Varanasi – Hindu petitioners claim a Shivling was found inside the mosque.
🏛 Shahi Eidgah, Mathura – Dispute over Krishna Janmabhoomi land.
🏛 Ajmer Dargah, Rajasthan & Shrines in UP – Controversies over historical claims.
The Supreme Court, in December 2024, had barred lower courts from ordering fresh surveys to determine whether mosques were built over temples.
🗣️ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
🗨 समाजवादी पार्टी: “कोई भी प्रशासनिक इकाई संविधान और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। जब शीर्ष अदालत ने सभी विध्वंसों पर रोक लगाई थी, तो यूपी सरकार ने इसका उल्लंघन क्यों किया?” – अब्दुल हफीज़ गांधी, प्रवक्ता।
🗨 बीजेपी: “राज्य सरकार अदालत के आदेश का सम्मान करती है और जल्द ही अपना पक्ष पेश करेगी। लेकिन किसी को भी अवैध अतिक्रमण की छूट नहीं दी जा सकती।” – राकेश त्रिपाठी, यूपी बीजेपी प्रवक्ता।
