अगर आपका पैसा सहारा Refund की किसी योजना में फंसा हुआ है तो अब आपके लिए राहत की खबर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा रिफंड मामले में बड़ा आदेश दिया है.
Supreme Court का आदेश और क्या है खास
Supreme Court की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने यह आदेश दिया है और कोर्ट ने कहा कि सहारा-सेबी फंड से अब और 5000 करोड़ रुपये निकाले जाएंगे ताकि जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस दिया जा सके और साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार के आवेदन को भी मंजूरी दे दी है जिसमें कहा गया था कि इस पैसे को निवेशकों तक पहुंचाया जाए और
यह भी पढें – NGO की शिकायत पर मेरठ कबाड़ी बाजार में Police का 4 कोठों पर छापा
यह फैसला उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जिन लोगों का पैसा सालों से सहारा की स्कीम्स में अटका हुआ था और कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि अब इस रकम का इस्तेमाल सीधे Sahara Refund के लिए किया जाएगा.
लास्ट डेट बढ़ाकर 2026 तक
Supreme Court ने एक और अहम आदेश दिया है की दिसंबर 2023 को जो 5000 करोड़ रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ था तो उसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 तय की गई थी पर अब कोर्ट ने इस डेट को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दिया है और इसका मतलब साफ है कि अब निवेशकों के पास और ज्यादा समय है अपना Sahara Refund क्लेम करने का.
मामला आखिर शुरू कहां से हुआ
यह पूरा केस साल 2012 में शुरू हुआ था और तब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड को आदेश दिया था कि वह निवेशकों का पैसा लौटाएं और
यह भी पढें – भारत को मिला नए Vice President: CP राधाकृष्णन ने ली शपथ 2025
इसके लिए एक सेबी-सहारा एस्क्रो अकाउंट बनाया गया था और इसी अकाउंट से धीरे-धीरे Sahara Refund का प्रोसेस चल रहा है.
निवेशकों के लिए राहत क्यों बड़ी है
लाखों परिवार ऐसे हैं जिनकी मेहनत की कमाई सहारा की योजनाओं में फंसी हुई है और कई लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि उन्हें पैसा मिलेगा पर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद एक बार फिर विश्वास जगा है और यह फैसला निवेशकों के लिए सिर्फ कानूनी राहत नहीं बल्कि भावनात्मक सहारा भी है.
Sahara Refund पाने की प्रक्रिया
सरकार और सेबी ने पहले से ही एक portal बनाया हुआ है, जहां पर निवेशक Sahara Refund के लिए आवेदन कर सकते हैं और जिन लोगों ने अब तक आवेदन नहीं किया है और उनके पास अब 2026 तक का समय है और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा.
चर्चा में रहता है Sahara Refund
सहारा मामला हमेशा से चर्चा में रहा है क्योंकि इसमें करोड़ों रुपये और लाखों निवेशकों का पैसा जुड़ा हुआ है और सेबी और सहारा के बीच चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब जाकर स्थिति थोड़ी साफ हो रही है और सुप्रीम कोर्ट का यह कदम इस लंबे विवाद में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है.
निवेशकों की उम्मीदें
देशभर के जमाकर्ता अब इस फैसले से खुश हैं और सोशल मीडिया पर भी कई लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और उनका कहना है कि सालों की लड़ाई के बाद अब आखिरकार उन्हें उनकी मेहनत की कमाई वापस मिलने जा रही है.
Supreme Court का फैसला
Sahara Refund से जुड़ा Supreme Court का यह फैसला करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है और अब जब अतिरिक्त 5000 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं और डेट भी 2026 तक बढ़ा दी गई है साथ ही निवेशकों के लिए यह सबसे बड़ी राहत है और यह अहम कदम न सिर्फ वित्तीय सुरक्षा देगा बल्कि भरोसा भी दिलाएगा कि न्याय देर से सही, लेकिन मिलता जरूर है.
