आसमान नहीं टूट पड़ेगा’, आजम खान को अंतरिम जमानत पर रहने दें; सुप्रीम कोर्ट ने ED को लगाई फटकार

By Shiv

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azam khan bail news समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मिली अंतरिम जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दिलचस्प बहस देखने को मिली.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दी गई थी. ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से इस आदेश पर रोक लगाने और तत्काल सुनवाई की मांग की.

मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने हाई कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने ईडी को अपना पूरा पक्ष रखने का पर्याप्त समय दिए बिना ही अंतरिम जमानत दे दी. साथ ही गिरफ्तारी को शुरुआती तौर पर दुर्भावनापूर्ण बताने वाली टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई.

ईडी ने अदालत से यथास्थिति बनाए रखने की मांग की, ताकि आजम खान जेल से बाहर न आ सकें. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया. न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने ईडी की दलील पर टिप्पणी करते हुए कहा, ‘कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा, उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें.’ अदालत की इस टिप्पणी ने सुनवाई को खास बना दिया.

यह पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को आजम खान को इस मामले में अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया था. ईडी इस फैसले से सहमत नहीं थी. एजेंसी ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के सामने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मामले का उल्लेख किया. उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि इस मामले की तत्काल सुनवाई की जाए.

ईडी की ओर से दलील दी गई कि हाई कोर्ट ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार किए बिना जल्दबाजी में आदेश पारित कर दिया. एजेंसी का कहना था कि उसे अपना जवाब दाखिल करने और गिरफ्तारी से जुड़े तथ्यों को विस्तार से रखने का पर्याप्त मौका नहीं मिला.

गिरफ्तारी को दुर्भावनापूर्ण बताने पर ED ने उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान ईडी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की उस शुरुआती टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई, जिसमें गिरफ्तारी को दुर्भावनापूर्ण और पूर्वाग्रह से प्रेरित बताया गया था.

एसवी राजू ने अदालत में सवाल उठाया कि संबंधित अधिकारी को पक्षकार बनाए बिना गिरफ्तारी के पीछे दुर्भावना होने की टिप्पणी कैसे की जा सकती है. उनका कहना था कि किसी अधिकारी की कार्रवाई पर इस तरह की टिप्पणी करने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए.

ईडी ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश अपने प्रभाव में अंतिम आदेश जैसा दिखाई देता है. एजेंसी के मुताबिक, आजम खान को गिरफ्तारी के आधार बताने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया था.

ईडी का पूरा जोर इस बात पर था कि हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के शुरुआती चरण में ही राहत दे दी और एजेंसी को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला.

‘यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दीजिए, वरना बाहर आ जाएंगे’

सुनवाई के दौरान जब मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मामले को अगले दिन सुनने पर सहमति जताई तो ईडी ने एक और मांग रख दी. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत से कहा कि तब तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया जाए.

उन्होंने दलील दी कि अगर ऐसा आदेश नहीं दिया गया तो आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे. ईडी की इस मांग का मकसद अंतरिम जमानत के आदेश के प्रभाव को फिलहाल रोकना था.

लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस मौखिक अपील को स्वीकार नहीं किया. न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने कहा कि आजम खान को अंतरिम जमानत पर रहने देने से कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा.

अदालत की इस टिप्पणी से साफ हुआ कि केवल ईडी की मौखिक मांग के आधार पर फिलहाल अंतरिम जमानत के आदेश पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की गई.

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आजम खान की गिरफ्तारी भी इस मामले में काफी चर्चा में रही थी. ईडी ने 31 अक्टूबर को उन्हें उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह एक दूसरे मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ रहे थे.

यानी एक मामले में जमानत मिलने के बाद आजम खान जेल से बाहर निकलने वाले थे, लेकिन इसी दौरान ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया

इसके बाद आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी को कानूनी आधार पर चुनौती दी. उनकी ओर से दलील दी गई कि ईडी ने गिरफ्तारी की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया.

अनुच्छेद 22(1) के उल्लंघन पर हाई कोर्ट ने उठाए सवाल

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान की गिरफ्तारी से जुड़े तथ्यों पर विचार करते हुए पाया कि ईडी ने गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) के प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया था.

संविधान का अनुच्छेद 22(1) गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ महत्वपूर्ण अधिकार देता है. इसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देना और अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने तथा कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार शामिल है.

हाई कोर्ट ने शुरुआती तौर पर ईडी की कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण और पूर्वाग्रह से प्रेरित बताया था. इसी आधार पर अदालत ने आजम खान को अंतरिम जमानत देने का फैसला किया.

हालांकि, ईडी ने हाई कोर्ट की इस टिप्पणी और जमानत के आदेश दोनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

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