UP’s Strategic GST Expansion: Unlocking Hidden Revenue in Services
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के दायरे को बढ़ाने के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका मुख्य उद्देश्य सेवा क्षेत्र के अब तक अप्रयुक्त हिस्सों को टैक्स प्रणाली में लाना है। इस कदम से राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। सरकार विशेष रूप से रियल एस्टेट, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, रेस्टोरेंट और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। टैक्स चोरी पर लगाम लगाने और अनुपालन को सख्त करने के लिए इन सेक्टरों की निगरानी हेतु अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, ताकि किसी भी अनियमितता को पकड़ा जा सके।
ALSO READ – ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका पहला टेस्ट: गॉल में कड़ा मुकाबला शुरू
The Uttar Pradesh government has rolled out a new initiative aimed at expanding the state’s Goods and Services Tax (GST) base by tapping into overlooked segments of the service sector. This strategic move is expected to boost state revenues significantly. The key sectors under scrutiny include real estate, banking, insurance, advertising, restaurants, and e-commerce. To tighten compliance and curb tax evasion, officials have been assigned to oversee specific sectors, ensuring operations are monitored for any irregularities.
सेवा क्षेत्र में अपार संभावनाएं: सरकार की नजर टैक्स के दायरे से बाहर क्षेत्रों पर
राज्य कर आयुक्त नितिन बंसल ने कहा कि सेवा क्षेत्र में टैक्स बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, “ऐसे कई क्षेत्र हो सकते हैं जो अब तक किसी न किसी कारण से टैक्स के दायरे से बाहर हैं। हम ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर रहे हैं ताकि उन्हें जीएसटी प्रणाली में लाया जा सके।”
ALSO READ – महाकुंभ मेले में मची अफरातफरी, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर भगदड़ जैसे हालात
सरकार की योजना सेवा क्षेत्र के उन हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करने की है, जो अभी तक कर के अधीन नहीं हैं। अधिकारियों का मानना है कि इससे राज्य के राजस्व में बड़ा इजाफा हो सकता है।
Expanding Tax Base: Untapped Service Sectors Under Radar
State Tax Commissioner Nitin Bansal emphasized the vast potential for broadening the tax net within the service sector. “There may be several areas within the service industry that are currently untaxed for various reasons. We are actively identifying such segments to bring them under the GST framework,” he stated.
The government’s strategy focuses on targeting service segments that have remained outside the tax net. Officials believe this move could significantly enhance state revenue collections.
परिवहन विभाग बना राजस्व का नया केंद्र, VIP नंबर प्लेट पर 18% GST लागू
सरकार ने परिवहन विभाग को भी राजस्व जुटाने का एक प्रमुख जरिया माना है। अधिकारियों का अनुमान है कि केवल VIP वाहन पंजीकरण संख्या की नीलामी से लगभग ₹300 करोड़ की कमाई हो सकती है, जिस पर 18% जीएसटी लागू होगा। राज्य के कर विभाग ने पहले ही परिवहन विभाग को एक नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि VIP नंबरों की नीलामी से होने वाली आय जीएसटी के अंतर्गत आती है।
राज्य कर के प्रमुख सचिव एम. देवराज ने बताया कि 2017 में जीएसटी लागू होने से पहले सेवा कर का संग्रह केंद्र सरकार द्वारा किया जाता था, जिससे राज्य के कई अधिकारियों को सेवा क्षेत्र के कर नियमों की गहराई से जानकारी नहीं थी। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने ई-कॉमर्स और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों के लिए संयुक्त आयुक्तों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, ताकि टैक्स लीकेज की पहचान की जा सके।
Transport Department in Focus: ₹300 Crore from VIP Number Auctions
The transport department has emerged as a key revenue source under this initiative. Officials estimate that auctions of VIP vehicle registration numbers alone could generate around ₹300 crore, with an 18% GST levy. The state tax department has already issued a notice to the transport department, clarifying that revenue from VIP number auctions falls under GST.
M. Devraj, Principal Secretary of State Tax, explained that before GST was introduced in 2017, service tax collection was handled by the central government. As a result, many state officials still lack in-depth knowledge of taxation in the service sector. To address this, joint commissioners have been designated as nodal officers for sectors like e-commerce and real estate, tasked with identifying potential tax leakages.
रियल एस्टेट से सालाना ₹400 करोड़ तक का अतिरिक्त राजस्व संभव
अधिकारियों के अनुसार, सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता रियल एस्टेट में देखी जा रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हालांकि यह अभी कहना जल्दबाजी होगी कि सेवा क्षेत्र में कुल कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अकेले रियल एस्टेट से सालाना ₹300-400 करोड़ की संभावनाएं हैं।”
राज्य सरकार इस कदम के जरिए अपने राजस्व को बढ़ाने और जीएसटी प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
Real Estate Holds ₹400 Crore Annual Revenue Potential
Officials believe that real estate has the highest revenue generation potential under this initiative. A senior official stated, “While it is too early to estimate the total additional revenue from services, we anticipate that real estate alone could contribute ₹300-400 crore annually.”
Through this initiative, the Uttar Pradesh government is taking significant steps to enhance its revenue collection and streamline the GST framework.
टैग्स: उत्तर प्रदेश जीएसटी, सेवा क्षेत्र कर, रियल एस्टेट टैक्स, परिवहन विभाग राजस्व, VIP नंबर प्लेट जीएसटी, टैक्स अनुपालन, यूपी सरकार कर नीति, टैक्स चोरी रोकथाम
4o
O
2 thoughts on “यूपी में जीएसटी बढ़ाने की नई पहल, सेवा क्षेत्र पर कड़ी नजर”